ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੀਤੀ (OPS) ਮੁੜ ਬਹਾਲ :
23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੀਤੀ (ਓ.ਪੀ.ਐੱਸ./ OPS) ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ (Unions) ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਸਪਾ), ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ :
ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
‘ਪਹਿਲਾ’ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 60 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਸੂਬਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ 3.50 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਗੈਰ – ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 42 ਕਰੋੜ ਕਾਮੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਾਰਣ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਜੋ ਵੱਧ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਘਾਟੇ ‘ਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ? ‘ਇੱਕਾ – ਦੁੱਕਾ ਅਪਵਾਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ।’
NPS 2004 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ :
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਜਪਾਈ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਆਧਾਰਿਤ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਸ./ NPS) ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (National Pension Scheme) ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਓ. ਪੀ.ਐੱਸ.(OPS) ਅਤੇ ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਸ (NPS) ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ :
ਦੋਵਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਚ ਮੌਲਿਕ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਓ. ਪੀ.ਐੱਸ. ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅੰਸ਼ਦਾਨ – ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਭਾਵ ਓ. ਪੀ.ਐੱਸ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਲਈ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਕਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ‘ਚੋਂ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ :
ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਿਆਉਣ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਗਲਤ ਨੀਤੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ‘ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਐਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਲੋਕ ਲਾਭ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ?
ਰੇਲਵੇ ਵਿਚ ਵੀ NPS ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ :
ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ NPS ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਦੋਨੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ NPS ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹਨ।
ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ :
ਹੁਣ ਜੌਬ ਕੈਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੋਚ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੈਰ – ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 42 ਕਰੋੜ ਕਿਰਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ, ਕੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਾਂ ਛੱਡੀਏ ਵਰਤਮਾਨ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦਾ।
ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ ਸਹਾਰਾ OPS :
ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ OPS ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੁਢੇਪਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕਿਸਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ ਸਹਾਰਾ OPS :
ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ OPS ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੰਨ ਲਗਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏ।
ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 30 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸਦਾ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ ਸਹਾਰਾ ਬਣਿਆ ਜਾਵੇ।
