ਮੁਫਤ ਵਸਤਾਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਦੌੜ :

ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਵਸਤਾਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫਤ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਮਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੈਪਟਾਪ, ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰੋਜ਼ੀ – ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

ਮੱਛੀ ਫੜਨੀ ਸਿਖਾਓ :

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਫੜਣੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੁਦ ਮੱਛੀ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਸਤਾਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

GDP ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਚੱਕਰ :

ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ‘ਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. (GDP) ਭਾਵ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀ.ਡੀ. ਪੀ. (GDP) ਵਧਾਉਣ ‘ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ. ਪੀ.(GDP)  ਵਧੇ, ਇਹ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ।ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਬਚਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇ :

1. ਮੁਫਤ ਵੰਡ,

2. ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ।

3. ਨਿਵੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਵੇ ਬਣਾਉਣਾ।

ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਵੰਡ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਵਿਚੋਂ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ।

ਮੁਫਤ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਦੂਜੀ ਦਲੀਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮੁਫਤ ਵੰਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ :

ਇਹ ਵੰਡ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਕਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ? ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਵੰਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਖਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚ ਸੋਕਾ ਸੀ।

ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਕਾਰਣ :

ਅਨਾਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ  ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ  ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਰੱਖੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਖਾਦ ਸਸਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਣ ਸੀ?

ਜੇ ਖਾਦ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਜਾ ਸਕਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ।

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਨ ‘ਚ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਕੀ ਉਹ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ‘ਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ ?

ਨਕਦ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਵਾਰਥ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਕਦੀ ਵੰਡ ਕੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਣਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚੋਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣ ਜਾ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ :

ਜੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ, ਵਸਤੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ‘ਚ, ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ‘ਚ, ਵੰਡਣ ‘ਚ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਣ ‘ਚ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਆਦਿ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।