ਅਸਲ ਇਹ ਹਿਜਾਬ (Hijab) ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ ?

ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਰੂਪ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਉਡੁਪੀ ‘ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਜਮਾਤਾਂ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਹਿਜਾਬ (Hijab) ਨਾਲ ਇਕ ਤੂਫਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੱਖ – ਵੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਭਗਵਾ ਸ਼ਾਲ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਫੇਰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।

ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਵਰਦੀ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਪਰਿਵਾਰ :

ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਬੋਮਈ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ – 1983 ਦੇ ਨਿਯਮ 133 (2) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ (ਵਰਦੀ) ਪਹਿਨੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਵਰਦੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ।

ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ :

ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਲੀਨਤਾ, ਨੈਤਿਕਤਾ, ਬਰਾਬਰੀ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ :

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇਕ ਘਮਾਸਾਨ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾ ਰੰਗ ਦੇਣ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਵਰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਿਜਾਬ (Hijab) ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ :

ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਇਸਲਾਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਕੰਮ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ  ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਰਗੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ‘ਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ । ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਵਾਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ  ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੱਗ, ਈਸਾਈ ਕ੍ਰਾਸ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤਿਲਕ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੋ ਕਿ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ।

ਹਿਜਾਬ (Hijab) ਇਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ :

ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜੋ 5 ਲੜਕੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਰਿੱਟ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਇਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 25 ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲਗਾਈ ਹਿਜਾਬ (Hijab) ਤੇ ਪਬੰਦੀ :

ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਉਪਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਯੂ.ਕੇ., ਫਰਾਂਸ, ਆਸਟ੍ਰੀਆ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਬੁਲਗਾਰੀਆ, ਨੀਦਰਲੈਂਡਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਸਪੇਨ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਸਵੀਡਨ, ਨਾਰਵੇ, ਰੂਸ ਆਦਿ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਿਜਾਬ, ਬੁਰਕੇ ਅਤੇ ਨਕਾਬ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਤਸ਼ਦੱਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਿਜਾਬ (Hijab) ਨੂੰ :

ਪਰ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ – ਸੰਗਤ, ਧਾਰਮਿਕ, ਰੂੜੀਵਾਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸੋਵੋ, ਅਜਰਬੈਜਾਨ, ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ, ਮੋਰੱਕੋ, ਲੈਬਨਾਨ ਵਰਗੇ ਮੁਸਲਿਮ – ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਖ – ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਿਜਾਬ (Hijab) ਅਤੇ ਬੁਰਕੇ ਨੂੰ ਗੈਰ – ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ।

ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਨੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਚਿਹਰਾ ਢੱਕਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿਜਾਬ ਜਾਂ ਨਕਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ :

ਪਰ ਇਸ ਪੱਖ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਰਥਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਰੋਧੀ।