ਪਹਿਲਾ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ :
ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੀ ਉਸਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ , ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਦਾ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬੋਲੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ :
ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਲਈ ਮਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ’ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ’ ਮਾਂ ਬੋਲੀ’ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂ।
ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ :
ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ‘ ਮਾਂ ਬੋਲੀ’ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਐਂਨੇ ਵੀ ਜਾਗ੍ਰਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ :
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ( ਸੋਧਨਾ ) ਬਿੱਲ , 2021’ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਸੋਧਨਾ ) ਬਿੱਲ – 2021’ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ (ਸੋਧਨਾ ) ਬਿੱਲ, 2021′ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 50, 000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਲਰਨਿੰਗ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਅਦਰ ਲੈਂਗੂਏਜਿਜ਼ ਐਕਟ ,2008’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ , ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ । ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੋਧਨਾ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰੀ :
ਦੂਜਾ ਬਿੱਲ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਸੋਧਨਾ) ਬਿੱਲ – 2021’ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ – ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਹਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਵਜੋਂ :
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਖੇਤਰ :
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 11 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ । ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਆਰੀਆ ਸੱਭਿਆਤਾ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 11 ਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ।
ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ :
ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਵੰਨ – ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ, ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਕਲਾ , ਸੰਗੀਤ, ਖਾਣ – ਪੀਣ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ।
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ :
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅਹਮਿਯਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇੱਕਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਸੱਭ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ, ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੀਏ।
Loading Likes...